आजतागायत ६० हजारावर सायबर गुन्हे

बेंगलोर हे भारतातील प्रमूख आयटी हब शहर आहे. देशभरातून तसेच जगभरातून लोक येते नोकरी, व्यवसायानिमित्त स्थायिक झालेले आहेत. मात्र, या शहराची आर्थिक व्याप्ती जितकी मोठी आहे, त्या प्रमाणात हे शहर आता आणखी एका कारणासाठी पुढे आले आहे, ते म्हणजे सायबर गुन्हेगारी. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो (NCRB) ने जाहीर केलेल्या एका ताज्या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये देशातील मेट्रो शहरांमधील सायबर गुन्ह्यांची सर्वाधिक प्रकरणे ही बेंगलोरमध्ये नोंदवली गेली आहेत.

एनसीआरबीच्या अहवालानुसार बेंगलोर शहरात २०२४ मध्ये १७,५६१ सायबर गुन्ह्यांची नोंद झाली, जी २०२३ मधील १७,६३१ प्रकरणांच्या तुलनेत किंचित कमी आहे. एकूण प्रकरणांपैकी ५,०९६ आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र (charge-sheet) दाखल केले आहे.
दरम्यान, बेंगलोर शहरासाठी २०२६ मधील चालू वर्षाची अधिकृत आणि परिपूर्ण वार्षिक आकडेवारी अद्याप जाहीर झालेली नाही. मात्र, उपलब्ध माहितीनुसार बेंगलोर शहर हे देशात सर्वाधिक सायबर गुन्हे नोंदवले जाणारे मेट्रो शहर आहे. २०१२ ते जून २०२६ पर्यंतच्या सांख्यिकीय नोंदींवर नजर टाकल्यास, बेंगलोर शहरात या कालावधीत जवळपास ६०,००० सायबर गुन्ह्यांची नोंद झाली असून नागरिकांची ५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त फसवणूक झाली आहे.
मुंबई शहर सायबर गुन्ह्यांमध्ये दुसरे सर्वाधिक गुन्ह्यांची संख्या (४,९३९) असलेले शहर आहे; तर तिसऱ्या क्रमांकावर हैदराबाद (४,००९ प्रकरणे) आणि चौथ्या क्रमांकावर चेन्नई (१,८८२ प्रकरणे) यांचा क्रमांक लागतो. दुसरीकडे, दिल्लीमध्ये गेल्या तीन वर्षांत सायबर गुन्ह्यांच्या नोंदणीत मोठी घट झाल्याचे दिसत आहे.
नवी दिल्लीत सायबर गुन्ह्यांची संख्या २०२२ मधील ६८५ वरून २०२३ मध्ये ४०७ आणि २०२४ मध्ये ४०४ पर्यंत खाली आली. कोलकात्ता शहरात सायबर गुन्ह्यांची सर्वात कमी संख्या नोंदवली गेली; २०२४ मध्ये तिथे केवळ २१ प्रकरणे दाखल झाली.

आता पाहूया, अहवालात काय आहेत ते..
- बेंगलोरमध्ये सायबर गुन्ह्यांची बहुतांश प्रकरणे संगणकाशी संबंधित गुन्ह्यांशी निगडित आहेत
- २०२४ मध्ये अशा १७,३१० प्रकरणांची नोंद झाली. यापैकी १६,६५७ प्रकरणे ही ‘इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ॲक्ट’च्या कलम ६६डी (Section 66D) अंतर्गत संगणक संसाधनांचा वापर करून ओळख लपवून फसवणुक केली गेली.
- २०२४ मध्ये कर्नाटक राज्यात २१,९९३ गुन्हे नोंदवले गेले, जे २०२३ मधील २१,८८९ प्रकरणांच्या तुलनेत थोडे अधिक आहेत.
- बेंगलोरमध्ये अपुरा पुरावा, तपासासाठी धागेदोरे न मिळणे किंवा आरोपीचा शोध न लागणे या कारणांमुळे १३,९२९ प्रकरणे बंद करण्यात आली, तर ३,६४० प्रकरणांचा निपटारा खटल्याशिवाय करण्यात आला.
- बेंगलोर शहरात सध्या ११ स्वतंत्र सायबर गुन्हे पोलीस ठाणी (प्रत्येक पोलीस विभागात एक) कार्यरत आहेत; याशिवाय, गुन्हे अन्वेषण विभागाद्वारे (CID) एक विशेष सायबर गुन्हे शाखाही चालवली जाते.
- २०२४ मध्ये देशभरात सायबर गुन्ह्यांच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली. एनसीआरबी (NCRB) ने संपूर्ण भारतात १,०१,९२८ सायबर गुन्ह्यांची नोंद केली
- २०२३ मधील ८६,४२५ प्रकरणांच्या तुलनेत ही १७.९ टक्के वाढ आहे.
- सायबर गुन्ह्यांमागे फसवणूक हे मुख्य कारण राहिले आहे.
बेंगलोर शहरच टार्गेटवर का?
बेंगलोर हे भारतातील प्रमुख आयटी आणि स्टार्टअप केंद्र असल्यामुळे येथे इंटरनेट, स्मार्टफोन, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन बँकिंग आणि विविध तंत्रज्ञानाधारित सेवांचा वापर अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. डिजिटल व्यवहारांची संख्या जितकी जास्त, तितकी सायबर गुन्हेगारांसाठी तेथे सर्वाधिक फसवणूक करण्याची संधी मिळाली आहे. त्यामुळे फिशिंग, ऑनलाइन गुंतवणूक फसवणूक, डिजिटल अटक, बनावट कस्टमर केअर, पार्ट-टाईम जॉब, लोन अॅप आणि सोशल मीडिया फसवणुकीसारख्या गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे.
दुसरे असे की बेंगलोरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आयटी कंपन्या, बहुराष्ट्रीय संस्था आणि स्टार्टअप्स आहेत. येथे देश-विदेशातील मोठ्या संख्येने तरुण, उच्च उत्पन्न गटातील कर्मचारी आणि डिजिटल व्यवहार करणारे नागरिक राहतात. त्यामुळे सायबर गुन्हेगारांसाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करणारी लोकसंख्येला टार्गेट करणे सोपे जाते.
याशिवाय, डिजिटल तंत्रज्ञानाची माहिती असली तरी अनेक नागरिकांना सायबर सुरक्षेबाबत पुरेशी जागरूकता दिसत नाही. बनावट लिंक, क्यूआर कोड, स्क्रीन शेअरिंग अॅप, ओटीपी, फेक वेबसाइट किंवा एआयच्या मदतीने तयार केलेले डीपफेक व्हिडिओ आणि आवाज यांमुळे नागरिक सहज फसतात, अशी उदाहणे आहेत.

सायबर गुन्ह्यांमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे गुन्हेगारांचे संघटित नेटवर्क. काही टोळ्या देशातील विविध भागांतून किंवा परदेशातून ऑनलाइन फसवणूक करतात. डिजिटल व्यवहारांमध्ये पैसे अनेक बँक अकाउंट्समधून फिरविल्यामुळे तपास करणेही गुंतागुंतीचे बनते.
थोडक्यात बेंगलोरचे प्रगत डिजिटल वातावरण, मोठी आयटी कर्मचारीसंख्या, आर्थिक क्षमता, ऑनलाइन व्यवहारांचे प्रमाण आणि सायबर सुरक्षेबाबतची अपुरी जागरूकता ही सायबर गुन्ह्यांच्या वाढीची प्रमुख कारणे आहेत. त्यामुळे तंत्रज्ञानाबरोबरच सायबर जागरूकता आणि सतर्कता हीदेखील तितकीच आवश्यक ठरत आहे.
काय करावे लागेल?
वाढत्या सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी नागरिक, कंपन्या आणि सायबर पोलिस या तिन्ही स्तरांवर उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यासाठी पुढील उपाय करता येतील –
- फिशिंग लिंक, फ्राॅड कॉल, डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी आणि स्क्रीन शेअरिंगसारख्या फसवणुकींबाबत नागरिकांना माहिती द्यावी
- शाळा, काॅलेजमध्ये सायबर सुरक्षा शिक्षण सुरू करावे, जेणेकरून तरुणांना सुरुवातीपासूनच ऑनलाइन सुरक्षिततेचे ज्ञान मिळेल
- बँका आणि डिजिटल पेमेंट कंपन्यांनी संशयास्पद व्यवहार तातडीने ओळखून रोखण्यासाठी अधिक प्रभावी यंत्रणा विकसित करावी
- सायबर पोलिसांची संख्या आणि तांत्रिक क्षमता वाढवावी. प्रशिक्षित अधिकारी, डिजिटल फॉरेन्सिक तज्ज्ञ आणि आधुनिक तपास साधने आवश्यक आहेत
- फसवणुकीची तक्रार तातडीने नोंदवावी. उशीर झाल्यास पैसे विविध बँक अकाउंटसमध्ये हस्तांतरित होण्याची शक्यता वाढते
- कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना नियमित सायबर सुरक्षा प्रशिक्षण द्यावे आणि डेटा संरक्षणासाठी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था ठेवावी
- एआय आणि डीपफेक फसवणूक ओळखण्यासाठी विशेष तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा
- सायबर गुन्हेगारांच्या संघटित नेटवर्कवर कठोर कारवाई करून राज्यांमधील आणि आंतरराष्ट्रीय तपास यंत्रणांमध्ये समन्वय वाढवावा

फसवणूक झाल्यास काय करावे?
ऑनलाईन अथवा सायबर फसवणुकीची तक्रार https://cybercrime.gov.in/ या केंद्र सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवर नोंदवावी. तसेच प्रत्येक राज्यासाठी फोननंबर दिलेले असून त्यावरही तक्रार नोंदवता येऊ शकते. महाराष्ट्रासाठी 022-22160080 हा फोन नंबर आहे.
केंद्र सरकारच्या गृह खात्याने 1930 हा क्रमांक जारी केला आहे. त्यावरही तक्रार नोंदवता येईल.