केंद्र सरकारकडून नवीन कडक नियमावली लागू
आज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (AI) वापर करून तयार केलेला कंटेन्ट, फोटो, क्लिपआर्ट, ऑडिओ तसेच व्हिडिओ खरे कोणते? हे ओळखणे खुपच कठिण बनले आहे. त्यामुळे सर्वांचाच गोंधळ उडत आहे. बऱ्याचदा एआयद्वारे असे व्हिडिओ तयार केले जातात, की ते खरेच असल्याचा भास होतो. त्यामुळे वादविवाद निर्माण होत असून खात्री केल्यानंतर ते एआयचा वापर करून तयार केल्याचे समोर येते.
त्यामुळेच आता सरकारने भारताच्या आयटी इंटरमीडियरी नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे, ज्यामुळे एआय-जनरेटेड कंटेन्ट—म्हणजेच डीपफेक व्हिडिओ, सिंथेटिक ऑडिओ आणि बदललेले व्हिज्युअल्स हे प्रथमच एका औपचारिक नियावलीच्या चौकटीत आले आहेत. जी.एस.आर. १२०(ई) या गॅझेटद्वारे माहिती तंत्रज्ञान (इंटरमीडियरी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) सुधारणा नियम, २०२६, २० फेब्रुवारीपासून अंमलात आला आहे.
केंद्र सरकारने एआय (AI) जनरेटेड कंटेन्ट, विशेषतः डीपफेक (Deepfake) आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीवर आळा घालण्यासाठी २० फेब्रुवारी २०२६ पासून अत्यंत कठोर नवीन नियम लागू केले आहेत. आयटी नियम २०२१ (IT Rules 2021) मध्ये सुधारणा करून हे नियम इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) अधिसूचित केले आहेत. हे नियम डिजिटल जग सुरक्षित, पारदर्शी आणि विश्वासार्ह बनवण्यासाठी, तसेच चुकीची माहिती, आर्थिक फसवणूक आणि निवडणुकीच्या काळात पसरणाऱ्या अफवा रोखण्यासाठी लागू करण्यात आले आहेत.
आता पाहूया, ही नियमावली नेमकी काय आहे ?
नवीन नियमावलीनुसार विविध प्लॅटफॉर्म्सवर सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन (Synthetically Generated Information – SGI) म्हणजेच म्हणजे काॅम्प्युटर, अल्गोरिदम किंवा एआय (Artificial Intelligence – AI) वापरून तयार केलेली, बदललेली किंवा कृत्रिमरीत्या बनवलेली माहिती होय. अशा माहितीला किंवा कंटेन्टला इतके स्पष्टपणे लेबल लावणे आवश्यक आहे की युजर्स ते सहजपणे ओळखू शकतील. तसेच त्यांना पर्सिस्टंट मेटाडेटा आणि युनिक आयडेंटिफायर्स एम्बेड करणे देखील आवश्यक असेल, जेणेकरून कंटेन्टचा मूळ स्रोत शोधणे शक्य होईल आणि एकदा हे लेबल्स लावल्यानंतर, ते बदलता, त्यात छेडछाड करणे अथवा ते काढता येणार नाहीत.
कोणता कंटेन्ट एआय-जनरेटेड मानला जाईल ?
केंद्र सरकारने कायद्यात प्रथमच आता “कृत्रिमरित्या तयार केलेली माहिती” (synthetically generated information) याची औपचारिक व्याख्या समाविष्ट केली आहे. यामध्ये संगणकीय टूल्स, साधने वापरून तयार केलेला, बदल केलेला कोणताही ऑडिओ, व्हिज्युअल किंवा ऑडिओ-व्हिज्युअल कंटेन्टचा यामध्ये समावेश असेल, की जो वास्तववादी वाटेल तसेच युजर्सना असा कंटेन्ट अथवा घटना खऱ्या वाटतील, अशा प्रकारे तयार करण्यात आला असेल.
या नियमावलीतून यांना सूट असेल ः
फिल्टर्स वापरलेली प्रत्येक गोष्ट एआय कंटेन्टसाठी पात्र ठरणार नाही. जसे की नेहमीचे एडिटींग करणे जसे कलर बदलणे, नॉईज रिडक्शन करणे, कॉम्प्रेशन अथवा ट्रान्स्लेशन यांना यामधून सूट देण्यात आली आहे. थोडक्यात काय तर, जोपर्यंत ते मूळ अर्थाला कोणताही धक्का लागत नाही, तो पर्यंत ती माहिती अथवा कंटेन्ट सुरक्षित मानला जाईल. रिसर्च पेपर्स, ट्रेनिंग साहित्य, पीडीएफ, प्रेझेंटेशन्स आणि उदाहरणात्मक कंटेन्ट वापरून तयार केलेले आर्टिफिशियल ड्राफ्ट्स यांना देखिल आर्टिफिशियल कंटेन्टमधून सूट देण्यात आली आहे.
एआय जनरेटेड कंटेंटसाठीचे सविस्तर नवीन नियम असे
१) लेबलिंग सक्तीचे (Mandatory Labelling) :
एआय (AI) च्या मदतीने तयार केलेला कोणताही फोटो, व्हिडिओ किंवा ऑडिओ कंटेन्ट हा सोशल मीडियावर पोस्ट करताना तो एआय-जनेरटेड असल्याचे स्पष्ट लेबल लावणे अनिवार्य आहे.
२) सोशल मिडिया प्लॅटफाॅर्मवर कोटकोरपणे नोंदवणे ः
फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), युट्यूब यांसारख्या सर्व मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना नवीन लागू आहेत. त्यानुसार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म जसे इन्स्टाग्राम, यूट्यूब आणि फेसबुकवर नवीन नियम 4 (1A) नुसार, युजर्सने या प्लॅटफाॅर्मवर कोणताही कंटेन्ट अपलोड करण्यापूर्वी, संबंधीत प्लॅटफॉर्मने विचारणे आवश्यक आहे, की अपलोड करत असलेला कंटेन्ट हा एआयद्वारे तयार करण्यात आला आहे का, पण हे केवळ सेल्फ डिक्लेरेशन करून भागणार नाही. तर प्लॅटफॉर्म्सनी (फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदी) कंटेन्ट थेट प्रसारित होण्यापूर्वी, त्याचे स्रोत आणि स्वरूप (Source and Nature) तपासून, त्याचे व्हेरिफिकेशन करण्यासाठी अॅटोमेटेड टूल्स वापर करणे आवश्यक आहे. समजा, कंटेन्ट हा एआय जनरेटेड म्हणून नोंदवला गेला, तर त्यावर visible Disclosure Tag असणे आवश्यक आहे. जर एखाद्या प्लॅटफॉर्मने जाणूनबुजून उल्लंघन करणारा मजकूर पोस्ट केला, तर त्याने योग्य ती खबरदारी घेण्यात कसूर केली आहे, असे मानले जाईल.
३) हा कंटेन्ट गुन्हेगारी ः
बाल लैंगिक शोषणाचे साहित्य, अश्लील कंटेन्ट, फेक इलेक्ट्रॉनिक नोंदी, स्फोटकांशी संबंधित साहित्य, किंवा एखाद्या खऱ्या व्यक्तीची ओळख किंवा आवाज खोट्या पद्धतीने सादर करणारे डीपफेक आता भारतीय दंड संहिता, लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायदा आणि स्फोटक पदार्थ कायद्यांतर्गत समाविष्ट झाले आहेत.
३) डीपफेकवर कारवाई (Deepfake Restrictions) :
एखाद्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय (non-consensual) तयार केलेले बनावट फोटो किंवा व्हिडिओ (Deepfakes) त्वरित हटवणे बंधनकारक आहे. जर एखादा कंटेंट कायदेशीर कारवाईच्या कक्षेत येत असेल किंवा चुकीची माहिती पसरवणारा असेल, तर तो सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला तक्रार मिळाल्यापासून ३ तासांच्या आत काढून टाकावा लागेल. पूर्वी ही मुदत २४-३६ तासांची होती.
४) दोन तासांत आक्षेपार्ह मजकूर हटवणे:
कोणत्याही महिलेचे किंवा व्यक्तीचे आक्षेपार्ह, बनावट फोटो/व्हिडिओ (Deepfakes) दोन तासांत हटवणे बंधनकारक आहे.
५) वाॅटर मार्कची अट मागे ः
महत्वाचे म्हणजे, एआय व्हिज्युअल्सवरील वॉटरमार्कने स्क्रीनच्या किमान १० टक्के जागा व्यापणे आवश्यक आहे, असा नियम केला होता. मात्र, त्याला गूगल, मेटा आणि ॲमेझॉन सारख्या कंपन्यांनी विरोध दर्शविला, कारण त्यांच्या मते हे नियम खूपच कठोर असून सर्व फॉरमॅट्समध्ये त्याची अंमलबजावणी करणे अशक्य आहे. आता नियमांनुसार आता लेबलिंगच आवश्यक ठेवण्यात आले आहे, मात्र निश्चित आकाराचा वॉटरमार्क काढून टाकण्यात आला आहे.
६) या सूचना देणे आवश्यक ः
विविध प्लॅटफॉर्म्सनी युजर्सना दर तीन महिन्यांतून किमान एकदा, इंग्रजी किंवा आठव्या अनुसूचीत केलेल्या भाषेमध्ये, एआय कंटेन्टचा गैरवापर केल्यास होणाऱ्या दंडाबद्दल सूचना देणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारने मध्यस्थांना कळवले आहे, की या नियमांनुसार आर्टिफिशियल कंटेन्टवर कारवाई केल्याने त्यांना माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत सुरक्षित आश्रयस्थान (सेफ हार्बर) संरक्षण मिळणार नाही.
