डिजिटल अरेस्टच्या घटना वाढण्यामागचे नेमके कारण काय?

भारतात ‘डिजिटल अरेस्ट’द्वारे फसवणुकीच्या घटना सातत्याने वाढताना दिसत आहेत. सायबर गुन्हेगार पद्धतीशीरपणे लोकांना टार्गेट करून त्यांची लूट करत आहेत. यामध्ये एखाद्या व्यक्तीचे पद, त्याची आर्थिक स्थिती अशी माहीती मिळवून त्याला टार्गेट केले जात आहे. डिजिटल अरेस्टमध्ये फसवणूक करणारे गुन्हेगार अनेकदा आधी संबंधीताची प्राथमिक माहिती गोळा करून मग संपर्क साधतात. ही माहिती नेहमी एखाद्या मोठ्या हॅकिंगमधूनच मिळते असे नाही; अनेकदा सार्वजनिक किंवा आधीच लीक झालेल्या माहितीचा गैरवापर केला जातो.

‘डिजिटल अरेस्ट’ हा सायबर गुन्हेगारांकडून केला जाणारा फसवणुकीचा एक गंभीर प्रकार आहे. यामध्ये आरोपी पोलीस, सीबीआय, ईडी, आरबीआय किंवा इतर सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवून प्रथमतः नागरिकांना फोन किंवा व्हिडिओ कॉल करतात. तुमच्या नावावर गुन्हा दाखल आहे, बँक खात्यात संशयास्पद व्यवहार झाले आहेत किंवा तुमचे आधारकार्ड गैरवापरले गेले आहे, अशी भीती दाखवली जाते. त्यानंतर चौकशीच्या नावाखाली पीडित व्यक्तीला सतत व्हिडिओ कॉलवर राहण्यास सांगितले जाते आणि कुणाशीही संपर्क करू नका, असे बजावले जाते. काही वेळा बनावट पोलीस गणवेश, कार्यालय किंवा कागदपत्रे दाखवून विश्वास निर्माण केला जातो. त्यानंतर ‘केस मिटवण्यासाठी’ किंवा ‘बँक अकाउंट तपासण्यासाठी’ पैसे दुसऱ्या अकाउंटमध्ये  पाठवण्यास भाग पाडले जाते. ———–

आता, डिजीटल असेस्टची व्याख्या जाणून घेऊयात..

डिजिटल अरेस्ट म्हणजे सायबर गुन्हेगारांनी पोलीस किंवा सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवून फोन अथवा व्हिडिओ कॉलद्वारे व्यक्तीला घाबरवणे, तिला सतत ऑनलाइन ठेवणे आणि पैसे किंवा वैयक्तिक माहिती देण्यास भाग पाडणे होय. आणखी सोप्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, ऑनलाइन अटकेच्या नावाखाली केली जाणारी सायबर फसवणूक म्हणजे डिजिटल अरेस्ट होय.

डिजीटल असेस्टचा पहिला गुन्हा कधी नोंद झाला?

भारतात ‘डिजिटल अरेस्ट’चा पहिला नोंदवलेला गुन्हा डिसेंबर २०२३ मध्ये उत्तर प्रदेशातील नोएडा शहरात नोंदवला गेला. या प्रकरणात ५० वर्षीय महिलेला पोलीस अधिकारी असल्याचे भासवून मनी लॉन्ड्रिंगच्या खोट्या प्रकरणात अडकवण्याची धमकी देण्यात आली. तिला सुमारे एक दिवस व्हिडिओ कॉलवर ठेवून ‘डिजिटल अरेस्ट’ केल्याचे भासवण्यात आले आणि तिच्याकडून ११ लाख रुपयांहून अधिक रक्कम उकळण्यात आली. नोएडा सायबर क्राइम पोलिसांकडे नोंद झालेला हा त्या नव्या प्रकारातील पहिला रिपोर्टेड केस असल्याचे पोलिसांनी सांगितले होते.

याचा अर्थ डिजिटल अरेस्टची फसवणूक जगात किंवा भारतात यापूर्वी झालीच नव्हती, असा नाही. उपलब्ध नोंदींमध्ये पहिली स्पष्टपणे ‘digital arrest fraud’ म्हणून रिपोर्ट झालेली भारतीय केस डिसेंबर २०२३चे नोएडा प्रकरण आहे. तसेच, भारतामधील डिजिटल अरेस्ट प्रकरणातील पहिली दोषसिद्धी जुलै २०२५ मध्ये पश्चिम बंगालमधील कल्याणी न्यायालयाने केली; यामध्ये नऊ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.

डिजीटल अरेस्टसाठी माहिती कशी मिळवली जाते?

– Facebook, Instagram, LinkedIn या सारख्या सोशल मिडिया प्लॅटफार्मवरील नाव, फोटो, नोकरी, शहर, कुटुंबातील सदस्य आणि इतर सार्वजनिक माहिती पाहिली जाऊ शकते.

– काही कंपन्या किंवा निवृत्त झालेल्यांची लीक झालेली माहीती, नाव, मोबाइल नंबर, ई-मेल किंवा इतर माहिती गुन्हेगारांच्या हाती लागू शकते.

– ऑनलाइन फॉर्म, ई-शॉपिंग, सर्व्हिस नोंदणी किंवा इतर ठिकाणी दिलेला मोबाइल नंबर वेगवेगळ्या डेटाबेसमध्ये पोहोचू शकतो.

– बनावट केवायसी, कुरिअर, बँक किंवा सरकारी मेसेज पाठवून व्यक्तीकडूनच अतिरिक्त माहिती मिळवली जाते.

– काही माहिती सरकारी किंवा व्यावसायिक नोंदींमधून सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असू शकते.

– सायबर गुन्हेगारी नेटवर्कमध्ये मिळालेली फोन नंबर किंवा व्यक्तीची माहिती वापरली जाऊ शकते.

डिजीटल असेस्ट कोण घडवून आणत आहेत?

‘डिजिटल अरेस्ट’ (Digital Arrest) हा कोणताही कायदेशीर प्रकार नसून, तो सायबर गुन्हेगार आणि आंतरराष्ट्रीय टोळ्यांकडून (Cyber Criminals & International Syndicates) चालवला जाणारा एक मोठा ऑनलाइन फसवणुकीचा (Cyber Scam) प्रकार आहे. खरेतर, भारतीय कायद्यात ‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाची कोणतीही तरतूद नाही. हे गुन्हेगार अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने नागरिकांना लुटण्याचे काम करत आहेत.

– केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि सायबर तज्ज्ञांनी केलेल्या तपासानुसार, ही फसवणूक मुख्यतः म्यानमार, लाओस आणि कंबोडिया यांसारख्या आग्नेय आशियाई (Southeast Asian) देशांमधून घडवून आणली जात आहे. हे गुन्हेगार तिथून कॉल सेंटर्स चालवतात आणि इंटरनेट कॉलिंग (VoIP) किंवा स्पूफिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून भारतीय नागरिकांना टार्गेट करतात.

– हे सायबर गुन्हेगार स्वतःची ओळख लपवून खालील तपास यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी जसे की, राज्य किंवा दिल्ली/मुंबई पोलीस, सीबीआय, ईडी, एनसीबी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) किंवा कस्टम्स विभाग अधिकारी असल्याचे भासवले जातेय

– भारतामध्ये सक्रिय असलेले काही स्थानिक गुन्हेगार या आंतरराष्ट्रीय टोळ्यांना मदत करतात. यामध्ये प्रामुख्याने  लोकांची फसवणूक करून मिळवलेले पैसे ज्या बँक अकाऊंटवर ट्रान्सफर केले जातात, ती बनावट खाती (Mule Accounts) उघडून देणारे देशांतर्गत गुन्हेगार असतात.

– अवैध मार्गाने सिम कार्ड्स ॲक्टिव्हेट करून देणे किंवा फसवणुकीसाठी बनावट ॲप्स (APK Files) तयार करून देणारे हॅकर्स असतात.

आता पाहूया, फसवणूक कशी केली जाते?

– तुमच्या नावे अंमली पदार्थ (Drugs), मनी लाँड्रिंग किंवा बेकायदेशीर पार्सल सापडले आहे, अशी खोटी भीती घातली जाते.

– डिजिटल नजरकैद (Digital Confinement): तुम्हाला व्हॉट्सॲप (WhatsApp) किंवा स्काईप (Skype) वर व्हिडिओ कॉल करायला लावून, खोट्या पोलीस ठाण्यासारख्या सेट-अपमधून २४ तास कॅमेऱ्यासमोर बसवून ठेवतात.

– केस मिटवण्यासाठी किंवा ‘तपासणी खाते’ (Investigation Account) मध्ये पैसे सुरक्षित ठेवण्याच्या नावाखाली लाखो रुपयांची खंडणी उकळतात.

भारतात डिजीटल असेस्टचे प्रकार वाढण्यामागची कारणे काय आहेत –

भारतात डिजिटल अरेस्टच्या घटना वाढण्यामागे एकच कारण नाही; तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर, भीती निर्माण करण्याची पद्धत आणि संघटित सायबर गुन्हेगारी यांचा एकत्रित परिणाम आहे. प्रमुख कारणे अशी—

१. भारतात डिजीटल पेमेंट, इंटरनेट बँकिंग आणि मोबाइल व्यवहार वाढल्यामुळे लोकांचा पैसा डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध आहे. त्यामुळे सायबर गुन्हेगारांना आर्थिक फसवणुकीसाठी मोठी संधी मिळली आहे. रिझर्व बँकेनेही डिजिटल व्यवहारांच्या वाढीसोबत व्हॉइस कॉल आणि एसएमएसवर आधारित आर्थिक फसवणुकीच्या वाढत्या जोखमीकडे लक्ष वेधले आहे.

२. पोलीस, सीबीआय, ईडी, रिझर्व बँक, ट्राय किंवा कस्टम्सच्या नावाने फोन करून विश्वास निर्माण केला जातो. अधिकृत पदाचा धाक दाखवल्यामुळे व्यक्ती घाबरते.

३. ‘तुमच्या नावावर गुन्हा दाखल झाला आहे’, ‘तुमच्या आधारकार्डचा गैरवापर केला गेला आहे’, ‘तुमच्या अकाऊंटमध्ये मनी लॉन्डरिंगचे पैसे आहेत’ अशा खोट्या आरोपांमुळे मानसिक दबाव निर्माण केला जातो.

४. कॉल खरा सरकारी नंबर असल्यासारखा दिसावा यासाठी spoofed numbers वापरले जातात. त्यामुळे सामान्य नागरिकाला कॉल संशयास्पद आहे हे लगेच लक्षात येत नाही.

५. व्हिडिओ कॉलमध्ये गणवेश, बनावट कागदपत्रे आणि पोलीस कार्यालयासारखी पार्श्वभूमी दाखवली जाते. त्यामुळे फसवणूक अधिक खरी वाटते.

६. गुन्हेगार तांत्रिक हॅकिंगपेक्षा भीती, घाई आणि मानसिक दबाव यांचा वापर करतात. पीडित व्यक्तीला विचार करण्याची किंवा कुटुंबीयांशी चर्चा करण्याची संधी दिली जात नाही.

७. भारतीय सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटरने (I4C) डिजिटल अरेस्टला संघटित ऑनलाइन आर्थिक गुन्हा मानला असून त्यामागे cross-border crime syndicates असल्याचे नमूद केले आहे.

८. एआय, बनावट आवाज, व्हिडिओ आणि डिजिटल कागदपत्रांमुळे गुन्हेगारांना सरकारी अधिकारी किंवा परिचित व्यक्तीसारखे भासवणे अधिक सोपे होत आहे.

डिजीटल असेस्टमध्ये कोणाला टार्गेट केले जातं?

डिजिटल अरेस्टच्या फसवणुकीत ठराविक एकाच प्रकारच्या व्यक्तींना लक्ष्य केले जात नाही. सायबर गुन्हेगार अशा व्यक्ती निवडतात ज्यांना सरकारी यंत्रणा, कायदेशीर कारवाई किंवा आर्थिक नुकसानीची भीती दाखवून सहज दबावाखाली आणता येईल.

– ज्येष्ठ नागरिक – पोलीस किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांचा फोन आल्यावर अधिक घाबरण्याची शक्यता असल्याने त्यांना लक्ष्य केले जाते.

– युपीआय, इंटरनेट बँकिंग आणि ऑनलाइन पेमेंट वापरणाऱ्या व्यक्तींना आर्थिक फसवणुकीसाठी लक्ष्य केले जाते.

– ‘तुमच्या नावावर आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे’ किंवा ‘तुमच्या कंपनीशी संबंधित तपास सुरू आहे’ अशा कारणांचा वापर केला जातो.

– कुरिअर, पार्सल, सिमकार्ड किंवा बँक खात्याशी संबंधित खोटे आरोप केले जाऊ शकतात.

– सोशल मीडिया आणि इंटरनेटचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करणारे लोक

– कायद्याची किंवा पोलिसांची भीती असलेल्या व्यक्ती.

डिजीटल असेस्ट प्रकार रोखण्यासाठी काय करायला हवे?

डिजिटल अरेस्टच्या फसवणुकीपासून बचाव करण्यासाठी घाबरून रिप्लाय न देता माहितीची पडताळणी करणे हा सर्वात महत्त्वाचा उपाय आहे.

– पोलीस किंवा सरकारी अधिकाऱ्याच्या नावे आलेल्या व्हिडिओ कॉलवर विश्वास ठेवू नका.

– ‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाची कोणतीही कायदेशीर अटक प्रक्रिया भारतात नाही, त्यामुळे घाबरून जाऊ नका

– कोणी जर पोलीस, सीबीआय, ईडी, रिझर्व बँक किंवा इतर सरकारी अधिकारी असल्याचा दावा करून ओटीप, पिन, पासवर्ड, आधार क्रमांक, बँक डिटेल्स किंवा वैयक्तिक माहिती विचारत असल्यास देऊ नका

– ‘केस मिटवण्यासाठी’, ‘बँक अकाउंट सुरक्षित ठेवण्यासाठी’ किंवा ‘तपासासाठी’ पैसे मागत असेल तर पाठवू नका.

– समोरची व्यक्ती व्हिडिओ कॉलवर राहण्याचा किंवा कुटुंबीयांशी संपर्क न करण्याचा दबाव टाकत असेल, तर तो मोठा धोक्याचा संकेत समजावा.

– अशावेळी कॉल अचानक बंद करून संबंधित सरकारी संस्थेचा अधिकृत फोन नंबर स्वतः शोधून त्यांच्याना फोन करून खात्री करा.

– संशयास्पद फोन नंबर,  WhatsApp अकाउट किंवा अनोळखी लिंकवर क्लिक करणे टाळा. – कुटुंबातील सदस्यांना माहिती द्या, कारण गुन्हेगार भीती आणि मानसिक दबावाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करतात.

– फसवणूक झाल्यास लगेच ‘1930’ या राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाइनवर संपर्क करा आणि National Cyber Crime Reporting Portal वर (https://cybercrime.gov.in) तक्रार नोंदवा.