एआयवरील गैरप्रकार रोखण्यासाठी ‘आयटी सुधारणा नियम २०२६’ लागू
आजच्या डिजीटल युगात सेलिब्रिटी, राजकीय मंडळी, मान्यवर व्यक्ती यांचे फोटो, व्हिडिओ, ऑडिओ एआयचा गैरवापर करून वाटेल त्या पद्धतीने तयार करून व्हायरल करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यातून डिपफेक सारखे प्रकार वाढीस लागले आहेत. या शिवाय मुळ बातमीत बदल करून, मोडतोड करून चुकीच्या पद्धतीने बातम्या म्हणजेच फेक न्यूज व्हायरल करण्याचे प्रमाणही वाढले असून त्यामुळे लोकांची मोठ्या प्रमाणात दिशाभूल होत आहे. दिवसेंदिवस असे प्रकार वाढत चालले असून असंख्य व्हिडिओज आजही सोशल मिडियाच्या विविध प्लॅटफाॅर्मवर तसेच रिल्सच्या माध्यमातून व्हायरल होत आहेत. युट्यूब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टेलिग्रामसह अन्य प्लॅटफाॅर्म्स तसेच काही अॅप्सवरही यांचा प्रसार होताना दिसत आहे.
एआय (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) आल्यानंतर याचे प्रमाण अधिक गतीने वाढले आहे. आज असंख्य एआय टुल्स उपलब्ध होत असून त्यांच्या साहाय्याने सहजपणे काही वेळातच अगदी खरेखुरे भासेल असे फोटो, व्हिडिओ तसेच ऑडिओ शेअर केले जात आहेत. असा कंटेन्ट खराखुरा वाटतो आणि क्रॅान्ट्राव्हर्सी निर्माण करतो. विशेषतः महिला, सेलिब्रिटींबाबत असे सातत्याने घडत आहे. एआयच्या वाढत्या प्रभावामुळे क्रिएटिव्हीटी, क्वालिटी आणि विश्वासार्हतेवर मोठा परिणाम झाला आहे. यामुळेच केंद्र सरकारने ‘आयटी सुधारणा नियम २०२६’ हा नवीन नियम २० फेब्रुवारी २०२६ पासून लागू केला आहे. कृत्रिमरित्या तयार केलेल्या माहितीच्या (SGI) गैरवापराला आळा घालणे हा याचा उद्देश आहे. एआयद्वारे तयार केलेला बेकायदेशीर किंवा आक्षेपार्ह कंटेन्ट शेअर केल्यास आयटी कायदा, भारतीय दंड संहिता २०२३, पोक्सो कायदा, लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत कारवाई होऊ शकते. दरम्यान, स्मार्टफोन कॅमेऱ्यांद्वारे आपोआप (Auto) केल्या जाणाऱ्या किरकोळ दुरुस्त्यांसाठी एक विशिष्ट सूट देण्यात आली आहे, जेणेकरून रोजच्या वापरातील फोटो ऑटो एडिटींगला शिक्षा होणार नाही.
चला जाणून घेऊयात, नवीन नियमावलीविषयी..
केंद्र सरकारने डिपफेकसह (Deepfake) एआय आणि सिंथेटिक कंटेन्टसाठी अधिक कठोर नियम जारी केले आहेत. युट्यूब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स सारख्या प्लॅटफाॅर्म्सना अधिक सक्षम करण्यासाठी असे कडक नियम आहेत. यानुसार सक्षम अधिकारी किंवा न्यायालयांनी फ्लॅग्ड (Flagged) केलेला कंटेन्ट तीन तासांच्या आत काढून टाकावा असा आदेश युट्यूब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स सारख्या प्लॅटफाॅर्म्सना दिला आहे. सरकारने यासाठी माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजीटल मिडिया नितीमत्ती संहिता) नियम, २०२१ मध्ये सुधारणा अधिसुचित केल्या आहेत.
केंद्र सरकारने १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयामार्फत (MeitY) माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ मध्ये सुधारणा करत ‘आयटी सुधारणा नियम, २०२६’ अधिसूचित केले असून हे नवीन नियम २० फेब्रुवारी २०२६ पासून ते लागू करण्यात आले आहेत. या नवीन नियमांचा मुख्य उद्देश म्हणजे, एक खुले, सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि उत्तरदायी इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित करणे होय. विशेषतः अशा युगात की जिथे एआय काही मिनिटांतच अत्यंत वास्तववादी बनावट कंटेन्ट तयार केला जात आहे. नवीन कायद्यात एआय कंटेन्टचे लेबलिंग करण्यापासून तीन तासात डिपफेक तसेच फेक न्यूज हटवण्याबाबत कडक तरतुदी केल्या आहेत.
एआय-जनरेटेड कंटेन्टमुळे पुढील गोष्टी घडतात:
- फेक न्यूजच्या माध्यमातून लोकांमध्ये चुकीची माहिती पसरवली जात आहे
- ओळख चोरी आणि तोतयागिरी (Impersonation) करून फसवणूक
- परवानगीशिवाय पर्सनल कन्टेंट वापरला जात आहे (NCII – Non-consensual intimate material)
- सेलिब्रिटी, नामवंत व्यक्ती अगर संस्थांच्या प्रतिष्ठेला धक्का आणि ब्लॅकमेलिंग
- मानसिक तसेच भावनिक नुकसान
- बनावट कागदपत्रे आणि फसव्या नोंदी
हे धोके ओळखून, सरकारने ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मसाठी अधिक कडक स्पष्टता, जलद कृती कालमर्यादा आणि अधिक मजबूत उत्तरदायित्व लागू केले.
आता जाणून घेऊयात, या कायद्यातील तरतुदी ः
जागतिक आर्थिक मंचने सिंथेटिक कंटेन्टमधील फेक न्यूज हा जगासाठी मोठा धोका मानला आहे. फेक न्यूज ओळखण्यासाठी आणि त्याचे सत्यतेचे व्हेरिफिकेशन करण्यासाठी तसेच संभाव्य फेरफारावर लक्ष ठेवण्यासाठी तांत्रिक उपाययोजना बऱ्याच काळापासून वापरल्या जात आहेत. ज्या वेगाने आर्टिफिशियल कंटेन्ट वास्तवाच्या जवळ येत आहे, त्यामुळे तांत्रिक मदतीशिवाय बनावट माध्यमे ओळखणे अधिकाधिक कठीण होत आहे. अशा वेळी या नवीन कायद्यातील तरतुदीद्वारे या गोष्टी रोखणे शक्य होणार आहे.
कृत्रिम कंटेन्टची व्याख्या:
नियमांनुसार, आर्टिफिशियल कंटेन्ट म्हणजे अल्गोरिदमद्वारे तयार केलेली किंवा बदललेली अशी ऑडिओ व्हिज्युअल माहिती, की जी नैसर्गिक व्यक्ती किंवा वास्तविक जगातील घटनेपासून वेगळी ओळखता येत नाही.
लेबलिंग आणि मेटाडेटा अनिवार्य :
कंटेन्टमध्ये पारदर्शकता निश्चित करण्यासाठी, फोटो, व्हिडिओंवर वॉटरमार्क असणे आवश्यक आहे तसेच ऑडिओमध्ये सुरुवातीला एक डिस्क्लेमर समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, इन्स्टाग्राम, एक्स सारख्या प्लॅटफाॅर्म्सनी कंटेन्टचा मूळ आणि स्रोत (मेटाडेटा) नोंदवणे आवश्यक आहे. यामुळे डिपफेक तयार करणाऱ्याचा शोध घेणे सोपे होईल. कंटेन्ट एआय-जनरेटेड असल्यास प्लॅटफॉर्मने त्याची माहिती युजर्सकडून मागणे बंधनकारक आहे. जर खुलासा केला नसेल, तर प्लॅटफॉर्मने ते ठळकपणे नमूद केले पाहिजे. तसेच संमतीशिवाय तयार केलेले डिपफेक काढून टाकले पाहिजेत.
सिंथेटिक कंटेन्टची कायदेशीर ओळख:
भारतीय कायद्यानुसार, सिंथेटिक कंटेन्ट म्हणजे असे कोणतेही माध्यम (जसे की ऑडिओ, व्हिडिओ किंवा फोटो) जे अस्सल दिसावे किंवा ऐकू यावे यासाठी अल्गोरिदमद्वारे तयार किंवा बदलले गेले आहे, त्याची माहिती देणे.
बेकायदेशीर एआय कंटेन्टवर देखरेख :
इंटरनेट मीडिया प्लॅटफॉर्मने अपलोड ब्लॉक करण्यासाठी ऑटो एआय फिल्टर वापरणे आवश्यक आहे. बाल लैंगिक शोषण कंटेन्ट आणि सूडबुद्धीने किंवा जाणूनबुजून तयार केलेल्या डिपफेक, पॉर्न कंटेन्टला आळा बसवणे. त्याचप्रमाणे, सेलिब्रिटींच्या बनावट इलेक्ट्रॉनिक नोंदी तयार करणाऱ्यांवर देखरेख ठेवणे, याचा यामध्ये समावेश आहे.
युजर्सची जबाबदारी:
युजर्स देखील कंटेन्टच्या सत्यतेसाठी आणि वैधतेसाठी जबाबदार राहतील. जेव्हा इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवर कंटेन्ट अपलोड केला जातो, तेव्हा तो एआय-निर्मित आहे की नाही हे नोंदवणे आवश्यक आहे. इंटरनेट प्लॅटफॉर्म देखील त्यांच्या स्वतःच्या यंत्रणेच्या साह्याने अशा कंटेन्टच्या सत्यतेची पडताळणी करतील.
तात्काळ कारवाई :
ज्या वेगाने कंटेन्ट व्हायरल होतो आहे, त्याच पद्धतीने तत्काळ कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे, न्यायालय किंवा सरकारने बेकायदेशीर ठरवलेला कंटेन्ट ३ तासांच्या आत काढून टाकण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पुर्वी ही मर्यादा ३६ तासांची होती. संवेदनशील कंटेन्ट आणि डिपफेक, अश्लिलता असलेला कंटेन्ट दोन तासांच्या आत काढून टाकला पाहिजे. त्याचप्रमाणे, इंटरनेट प्लॅटफॉर्म्सनी युजर्सच्या तक्रारींचे सात दिवसांच्या आत निराकरण करणे आवश्यक आहे.
नवीन कायद्यामुळे काय होईल?
- फेक न्यूजमुळे पसरणाऱ्या अफवा थांबून नुकसान टाळता येईल
- विना परवानगी व्हायरल केल्या जाणारा एआय जनरेटेड कंटेन्ट रोखला जाईल, त्यामुळे वैयक्तिक होणारे नुकसान, मानहानी टाळता येईल
- संवेदनशील अथवा आचार संहिता या काळात एआय इन्फ्लुएन्सर्स अथवा मार्फ व्हिडिओंवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल
- जागतिक टेक कंपन्यांना भारतातील आवश्यकेनुसार डिटेक्शन टूल्स आणि मॅाडरेशनसाठी गुंतवणूक करावी लागेल
नियम भंग केल्यास कारवाई :
१) सुरक्षित बंदर संरक्षण रद्द : जर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने भारत सरकारविरोधात चुकीची माहिती (Fact-check unit ने ओळखल्यानुसार) किंवा हानीकारक ऑनलाइन गेम्स रोखले नाहीत, तर त्यांना माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत मिळणारे संरक्षण रद्द होऊ शकते.
२) मध्यस्थांवर कायदेशीर कारवाई : नियमांचे पालन न केल्यास प्लॅटफॉर्म, सीईओ किंवा अधिकाऱ्यांवर थेट आयटी कायद्याच्या इतर कलमांखाली गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
३) दंड आणि कारावास : आयटी कायद्याच्या सुधारित तरतुदींनुसार, गंभीर उल्लंघनासाठी, विशेषतः जर ती माहिती गुन्हेगारी स्वरूपाची असेल (उदा. कलम ६७A, ६७B), तर न्यायालयीन कारवाईद्वारे ३ वर्षे किंवा अधिक कारावास आणि मोठ्या दंडाची तरतूद आहे.
४) मध्यवर्ती नियमांचे उल्लंघन : हे नियम प्रामुख्याने ‘मध्यस्थ’ (Intermediaries) म्हणून सोशल मीडिया, OTT आणि बातम्यांच्या वेबसाइट्सना जबाबदार धरतात, जर त्यांनी प्रतिबंधित माहिती त्वरित काढून टाकली नाही.
ही आव्हाने असणार ः
- उच्च गुणवत्तेच्या डिपफेक आणि वास्तवातील फुटेजमधील अंतर ओळखण्यासाठी ऑटोमेटेड टुल्सची कमतरता
- तीन तासांच्या अवधीत कंटेन्ट न हटवल्यास कारवाईसाठी कंपन्यांना कारवाईसाठी मोठी तयारी करावी लागेल, तशा पद्धतीने यंत्रणा तयार करणे आवश्यक असणार आहे.
- या कायद्यातील मोठे आव्हान म्हणजे, जर मेटाडेटा आणि प्रोव्हेन्स मार्कर एंबेड केले गेल्यास, मेसेजिंग अॅप्समधील एंड-टू-एंट इन्स्क्रिप्शन सुविधा नाहीशी होईल
- डिपफेक सारख्या व्हिडिओंना रेग्युलेट करण्यामध्ये अडचणी येऊ शकते, समजा कंटेन्ट ९०-९५ टक्क्यापर्यंत खरा असेल आणि त्यामध्ये एआयच्या मदतीने केवळ थोडाच बदल केला असेल, जसे की एआय जनरेटेड सब-टायटल बदलले तर अशा व्हिडिओमध्ये अडचणी येऊ शकतात.
हेही लक्षात असू द्या ः
- डिपफेकच्या काही आवश्यक गोष्टी ओळखणे आणि समजण्यासाठी युजर्सनी जागरूक राहणे आवश्यक आहे
- बऱ्याचदा कंटेन्ट कंप्रेश अथवा रि-अपलोड केल्यानंतर त्याचा वाॅटरमार्क नाहिसा होऊ शकतो, त्यासाठी लेबलिंगला स्टॅन्डर्ड बनवणे आवश्यक आहे
- कोणताही कंटेन्ट पोस्ट करणाऱ्या अकाउंटची विश्वासार्हता तपासायला हवी. वेगवेगळ सोर्स कन्फर्म करण्याची गरज आहे
- फोटो अथवा व्हिडिओ डिपफेक असल्यास त्यामध्ये चेहरा आणि बॅकग्राऊंडमध्ये प्रकाश आवाजामध्ये सारखेपणा दिसत नाही
जागरूक असणेच महत्वाचे ः
एआय जनरेटेड कंटेन्ट तयार करण्यासाठी असंख्य टुल्स उपलब्ध झाल्यामुळे फोटो, व्हिडिओ आकर्षकपणे तयार करणे अधिक सोप झाले आहे. मात्र, यामुळे अफवा, फसवणूक, ब्लॅकमेलिंग यांचेही प्रमाण वाढत आहे. एका सायबर सुरक्षा अहवालानुसार २०१९ ते २०२४ या कालावधीत जगभरात डिपफेकच्या प्रकरणांमध्ये तब्बल ९०० टक्के वाढ झाली आहे. म्हणजेच एआय आल्यानंतर हे प्रमाण कित्येक पटीने वाढले आहे. त्यामुळेच एआय जनरेटेड फोटो, व्हिडिओ तसेच ऑडिओ कंटेन्टमध्ये लेबल लावणे अनिवार्य असायला हवे, की ज्यामुळे युजर्सना वास्तव आणि एआय जनरेटेड कंटेन्ट ओळखणे सोपे जाईल. दुसरे म्हणजे फेक न्यूज, फसवणुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या एआय कंटेन्टवर कडक नियमावली तसेच तात्काळ कारवाई निश्चित झाली पाहिजे. याबरोबरच युजर्सनी कोणताही फोटो अगर व्हिडिओ फाॅरवर्ड करण्यापुर्वी त्याची सत्यता तपासणे गरजेचे आहे, तरच या गोष्टींना आळा बसणे शक्य होईल.
सायबर फसवणुकीची तक्रार येथे नोंदवा
ऑनलाईन अथवा सायबर फसवणुकीची तक्रार https://cybercrime.gov.in/ या केंद्र सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवर नोंदवावी. तसेच प्रत्येक राज्यासाठी फोननंबर दिलेले असून त्यावरही तक्रार नोंदवता येऊ शकते. महाराष्ट्रासाठी 022-22160080 हा फोन नंबर आहे.
केंद्र सरकारच्या गृह खात्याने 1930 हा क्रमांक जारी केला आहे. त्यावरही तक्रार नोंदवता येईल.
कोल्हापूर सायबर सेलशी संपर्क साधा ः
