सायबर गुन्हेगारीत ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या घटना वाढत असून देशभरात लोकांचे लाखो, करोडो रुपये या माध्यमातून लुटले गेले आहेत. अनेकांची आयुष्यभराची पुंजी जाऊन कंगाल झाले आहेत. आणि हे प्रकार सातत्याने वाढत असून निवृत्त आणि वयस्कर तसेच महिला हे सायबर गुन्हेगारांच्या निशाण्यावर आहेत. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाला याची दखल घ्यावी लागली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आता देशभरातील घडणाऱ्या ‘डिजिटल अरेस्ट’ फसवणुकीची कशी सीबीआय (CBI) करणार आहे. या चौकशीत सीबीआयला बँक अकाउंट तसेच त्यामागील गुन्हेगारी साखळी, सहभाग तपासण्याचे विशेष अधिकार मिळाले आहेत. सर्व राज्यांनी या तपासात सीबीआयला पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत १ डिसेंबरला सीबीआयला महत्त्वाचे निर्देश दिलेत, कि ज्यामध्ये देशाच्या फेडरल इन्व्हेस्टीगेशन एजन्सीला ‘डिजिटल अरेस्ट’ घोटाळ्याची चौकशी करण्यास सांगितले आहे. हे करत असताना डिजिटल अरेस्ट प्रकरणांशी संबंधित घटनांच्या तपासात सीबीआयला संपूर्ण माहिती द्यावी आणि सहकार्यही करावे, असे न्यायालयाने सर्व राज्यांना बजावले आहे.
आता पाहूया, सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या मुद्द्यांवर भाष्य केलय ते…
- डिजिटल अरेस्टच्या घटनांमध्ये परदेशी ठिकाणे तसेच विविध देशांमधून कार्यरत असलेल्या सायबर गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी इंटरपोलची मदत घ्या.
- सायबर गुन्हे आणि डिजिटल अटकेच्या या अत्यंत संवेदनशील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियालाही (RBI) नोटीस बजावली आहे.
- सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये वापरले जाणारे बँक अकाउंट गोठवण्यासाठी एआय किंवा मशीन लर्निंग तंत्रांचा वापर का केला जात नाही?
- भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत विशेषतः डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्यांच्या उद्देशाने बँक अकाउंट उघडली जातात, अशा प्रकरणांमध्ये सीबीआयला बँकर्सच्या भूमिकेची चौकशी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल.डिजिटल अरेस्ट फसवणुकीत सहभागी असलेल्यांची बँक अकाउंट्स गोठवावीत.
- नागरिकांची फसवणूक करण्यासाठी फसवणूक करणाऱ्यांशी संगनमत करणाऱ्या बँक अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी तसेच दोषी आढळ्यास कारवाई करावी.
- ऑनलाइन गुन्ह्यांचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र तसेच सर्व राज्य सरकारनी Regional Coordination Centers स्थापन करावीत
- पंजाब, तामिळनाडू, उत्तराखंड आणि हरियाणा या राज्यांनी सीबीआयला चौकशीसाठी संमती द्यावी.
- एकाच नावाने अनेक सिम कार्ड जारी करणे हा विषय चिंतेचा आहे.अशा सिमकार्डचा गैरवापर झाल्याच्या तक्रारी आहेत.टेलिकॉम नेटवर्कमध्ये गैरवापर रोखण्यासाठी एक ‘मॉडेल प्रोटोकॉल रेकॉर्ड’वर ठेवावा. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रादेशिक सायबर गुन्हे युनिट्स कार्यक्षमतेने काम करतील याची खात्री करावी.
- न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या अॅमिकसला मदत करणाऱ्या मध्यस्थांना तसेच व्यक्तींना ईमेलद्वारे अॅमिकसशी थेट मटेरियल शेअर करण्याची परवानगी दिली.
- डिजिटल अरेस्ट प्रकरणात चांगल्या समन्वयासाठी, न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रादेशिक आणि राज्यस्तरीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्रे स्थापन करावीत.
- सायबर गुन्ह्यांच्या प्रकरणांना कसे हाताळायचे याबद्दल गृह मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, अर्थ मंत्रालय आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयासह विविध मंत्रालयांचे विचार त्यांच्यासमोर मांडले जातील याची खात्री करण्यास सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगण्यात आले.
आता पाहूया, सीबीआयकडे तपास सोपवल्याने काय होईल :
- ‘डिजिटल अरेस्ट’चा तपास सीबीआयकडे सोपवल्यामुळे एकसंघपणे तपास करणे शक्य होईल
- न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व राज्यांना सीबीआयला सहकार्य करावे लागेल, त्यामुळे तपासात अडथळा येणार नाही
- एकापेक्षा जास्त सिम कार्ड देण्याबाबत दूरसंचार विभागाला (ट्राय – टेलिफोन ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया) कठोर नियमावली अवलंबावी लागेल. कारण सिमकार्डचा दुरुपयोग करून डिजिटल अरेस्टमध्ये वापर केला जात असल्याचे उघड झाले आहे.
- बँक अकाउंट ओपन करून त्यांचा फसवणुकीचा वापर केला गेला, अशा प्रकरणाची तपासणी, बँक अधिकरी, कर्मचाऱ्यांची तपासणी करणे सीबीआयला सोपे जाणार आहे.
असे असले तरी ग्राहकांनाच फसवणूक टाळण्यासाठी दक्ष राहावे लागणार आहे.
सुप्रीम कोर्ट
केस क्रमांक – एसएमडब्ल्यू (फौजदारी) ३/२०२५
केसचे नाव – बनावट कागदपत्रांशी संबंधित डिजिटल अटकेचे बळी
