सध्या फोन उत्पादक कंपन्यांना त्यांच्या फोनवर संचार साथी (Sanchar sathi) हे अॅप प्री-इंस्टॉल (Inbuilt) करण्याचे आदेश दिल्यापासून मोठा वाद आणि विरोध झाला आहे. विरोधी पक्षाने सरकारवर हल्ला करत या निर्णयाला असंवैधानिक म्हटले आहे. त्यामुळे संचार साथी हे अॅप वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहे. यावादानंतर सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला आहे. मग हे संचार साथी अॅप आहे तरी काय, आणि सरकारने ते प्री-इंस्टॉल करण्याची सक्ती का केली, या सर्वांचा घेतलेला हा आढावा…
हा नेमका वाद काय आहे ते…
दूरसंचार विभागाने प्रत्येक स्मार्टफोनमध्ये ‘संचार साथी’ अॅप प्री-इंस्टॉल करणे अनिवार्य केले. बाजारात आधीच उपलब्ध असलेल्या फोनमध्ये पुढील सॉफ्टवेअर अपडेटसह हे अॅप इन्स्टॉल करावे लागेल. ते लागू करण्यासाठी कंपन्यांना ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली. २८ नोव्हेंबर रोजी दूरसंचार विभागाने जारी केलेल्या या निर्देशामुळे राजकीय वाद निर्माण झाला. आणि विरोधक सरकारवरू तुटून पडले. विरोधकांचा आरोप होता की, या अॅपचा वापर लोकांची हेरगिरी करण्यासाठी केला जाईल. विरोधकांच्या गदारोळात, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी मंगळवारी सांगितले की, याचा उद्देश ग्राहकांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे आहे. ज्यांना हे अॅप ठेवायचे नाही ते इतर अॅप्सप्रमाणे ते त्यांच्या फोनमधून अनइंस्टॉल करू शकतात.
आता पाहूया, सरकारचा हेतू काय आहे…
सरकार याचा वापर सायबर फसवणुकीपासून लोकांना वाचवण्यासाठी एक साधन म्हणून करत आहे. शिवाय, जर तुमचा फोन चोरीला गेला तर हे अॅप ते सहजपणे ट्रॅक करू शकते. हे अॅप लोकांना त्याच्या इंटरनॅशनल मोबाइल इक्विपमेंट आयडेंटिटी (IMEI) द्वारे मोबाईल हँडसेटची ओळख करण्यास मदत करते. जर तुम्हाला फसवणुकीचा संशय आला तर तुम्ही संचार साथी द्वारे त्याची तक्रार करू शकता. ते तुम्हाला तुमच्या नावाने मोबाईल कनेक्शनची पडताळणी करण्याची परवानगी देते आणि बँका आणि आर्थिक संस्थांसाठी कॅान्टॅक्ट डिटेल्स पुरवते. जर तुमचा मोबाईल चोरीला गेला तर तुम्ही संचार साथी वर त्याची तक्रार करता येते. तिथून, सायबर सेल तुमचा फोन ट्रॅक करतो आणि संचार साथी त्यांना पुढील प्रक्रियेत मदत करते. सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटना रोखण्यासाठी २०२३ मध्ये प्रथम याचे वेब पोर्टल सुरू करण्यात आले. आता मोबाइल अॅप १७ जानेवारी २०२५ रोजी लाँच करण्यात आले.
विरोधकांच्या आरोपावर सरकारने काय बाजू मांडली..
संचार साथी अॅपबाबत, सरकारने स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे की, युजर्सची वैयक्तिक माहिती आपोआप कॅप्चर या अॅपद्वारे कॅप्चर केली जात नाही. शिवाय, जर युजर्सना वैयक्तिक माहिती विचारली गेली तर ती कशासाठी मागितली जात आहे, हे सांगितले जाते. शिवाय, युजर्सची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित करण्यासाठी सर्व आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना केल्या गेल्या आहेत.
संचार साथी अॅपच्या वेबसाइटवर असे म्हटले आहे की, युजर्सची वैयक्तिक माहिती कोणत्याही थर्ड पार्टीशी शेअर केली जात नाही. मात्र, आवश्यक असल्यास हा डेटा माहिती एजन्सींसोबत शेअर केला जाऊ शकतो.
दुसरीकडे अॅपल अॅप स्टोअरचा दावा आहे की, संचार साथी अॅपचे डेव्हलपर्स कोणताही युजर्सचा डेटा गोळा करत नाहीत. अँड्रॉइड प्ले स्टोअरचा दावा आहे की अॅप डेटा गोळा करत नाही किंवा कोणत्याही थर्ड पार्टीला शेअर करत नाही.
आता पाहूया , एखाद्या अॅपद्वारे हेरगिरी करणे शक्य आहे का?
संचार साथी अॅपने मागितलेल्या परवानग्या अगदी मूलभूत आहेत. UPI आणि इतर बँकिंग अॅप्सना काम करण्यासाठी समान परवानग्या आवश्यक असतात. तथापि, सोशल मीडिया अॅप्सना अधिक परवानग्या (Permission) देतो. संचार साथी अॅप मायक्रोफोन, ठिकाण किंवा काही विशिष्ट सेन्सरमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी मागत नसल्यामुळे, अॅप हेरगिरी करत आहे असा आरोप करणे चुकीचे आहे. मात्र, या अॅपला फोन, एसएमएस, कॅमेरा आणि इतर परवानग्यांमध्ये प्रवेश आवश्यक आहे, ज्यामुळे तुमच्या संवेदनशील डेटा लिक होऊ शकतो.
एखादे अॅप तुमची हेरगिरी करत आहे, हे कसे ओळखावे?
एखादे अॅप तुमच्या फोनची हेरगिरी करत आहे की नाही हे ओळखणे खूप सोपे आहे. जर तुमच्या फोनवर कोणतेही अॅप ओपन नसेल आणि स्क्रीनच्या वरच्या बाजूला हिरवा किंवा नारिंगी कलरचा ब्लिंकींग सिग्नल दाखवत असेल, तर तुम्ही सतर्क राहणे गरजेचे आहे. अलिकडे जवळपास सर्वच फोनमध्ये कॅमेरा किंवा मायक्रोफोन चालू असताना ही लाईट दाखविते, त्यामुळे तुमच्या फोनची हेरगिरी होत आहे की नाही हे ओळखणे शक्य आहे.
