सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी मोबाईल कंपन्यांसाठी नवीन नियमावली

सायबर गुन्हेगारी तसेच फसवणूक रोखण्यासाठी दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications – DoT) लवकरच नवीन नियमावली लागू करणार आहे. यामध्ये दूरसंचार विभागाने एअरटेल, बीएसएनएल, जिओ आणि व्हीआय (व्होडाफोन आयडिया) या दूरसंचार कंपन्यांसह तंत्रज्ञान उद्योगांसाठी हा नवीन सायबरसुरक्षा नियम अधिसूचित (Notify) आहे.

सायबर फसवणुकीच्या वेगाने वाढत चाललेल्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी हे नवीन नियम तयार करण्यात आले आहेत. तथापि, तंत्रज्ञान उद्योगातील तज्ञांचा असा विश्वास आहे की हे नवीन नियम दूरसंचार विभागाच्या कक्षेत नॉन-टेलिकॉम (Non Telecom) कंपन्यांना आणण्यासाठी आहेत, ज्यामुळे यूजर्सच्या प्रायव्हसीला धोका निर्माण होऊ शकतो.
ईटी टेलिकॉमच्या रिपोर्टनुसार, हा नियम दूरसंचार विभागाने परवाना घेतलेल्या दूरसंचार ऑपरेटर्सना तसेच बँका, फायनान्सियल कंपन्या तसेच विमा कंपन्या यासारख्या इतर संस्थांना एकत्र आणण्यासाठी आहे. दूरसंचार विभागाचा हेतू हा फक्त दूरसंचार कंपन्या आणि त्यांच्या परवानाधारक संस्थांचे नियमन करणे हा आहे.

आता पाहूया नवीन नियम कसा असेल :

• नवीन नियमांनुसार, दूरसंचार विभाग केवायसीनुसार नंबर योग्य यूजर्सचाच आहे की नाही हे पडताळण्यासाठी एक मोबाइल नंबर व्हॅलिडेशन (एमएनव्ही) प्लॅटफॉर्म डेव्हलप करेल.
• टेलिकॉम कंपन्यांकडे यूजर्सचे केवायसी तपशील आहेत, ज्याचा वापर ते हे पडताळण्यासाठी करू शकतात. येत्या काही महिन्यांत हा प्लॅटफॉर्म लाँच केले जाईल.
• ग्राहकांसाठी नवीन अकाउंट उघडताना बँका, फायनान्सियल कंपनीय, विमा कंपन्या या प्लॅटफॉर्मचा वापर करू शकतात, ज्यामुळे व्यापक सायबर गुन्हे/फसवणूक रोखण्यास मदत होऊ शकते. सध्या, बँक अकाउंटशी जोडलेला मोबाइल नंबर अकाउंट होल्डरचा आहे की नाही हे पडताळण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर यंत्रणा नाही.
  
• 
  ही पोकळी भरून काढण्यासाठी, दूरसंचार विभागाने मोबाइल नंबर व्हॅलिडेशन (Number Validation) प्लॅटफॉर्म सुरू केला आहे, ज्यामुळे बँका आणि फिनटेक फर्म्सना टेलिफोन नंबर थेट टेलिफोन ऑपरेटर्सशी पडताळणी करण्याची परवानगी मिळते. सायबर गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी या प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जाऊ शकतो. तथापि, इतर व्यवसाय आणि ई-कॉमर्स फर्म्स, जसे की फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म, या नियमांतर्गत नियंत्रित केले जाणार नाहीत.
• DoT ने फसवणूक करणारे किंवा संशयास्पद मोबाइल कनेक्शन्स ओळखून काही SIM कनेक्शन्स डिस्कनेक्ट (बंद) केले आहेत. खासकरून, खोट्या कागदपत्रांचा वापर करून SIM घेतलेले असंख्य कनेक्शन बंद करण्यात आले आहेत.
• 
• SIM विक्री करणार्‍या PoS (Point of Sale) एजंटांवर KYC अधिक कडक करण्यात येणार आहे — एजंटांचे बायोमेट्रिक, पत्ता पडताळणी, काही भागात पोलीस पडताळणी देखील केली जाणार आहे.
• जर एखादा PoS (Point of Sale) गैरप्रकार आढळला तर तो ब्लॅकलिस्ट केला जाऊ शकतो, आणि त्याच्याद्वारे जारी केलेले SIM कनेक्शन पुन्हा तपासणीकरिता रि-वेरीफाय (Re-Verify) केले जातील.
• TRAI ने सूचित केले आहे की जे मेसेज पाठवले जातात त्यात लिंक किंवा कॉलबॅक नंबर हे आधीच लेबल केलेले असतील — एक प्रकारे ट्रेसिंग आणि मॉनिटरिंग सुलभ होईल.